काठमाडौं, फागुन ७ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेमा लागू गरिने योजना सहितको १९९ पृष्ठको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। विगत सात वर्षदेखि ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ अन्तर्गत तयारी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयनमुखी दस्तावेज प्रस्तुत गरेका हुन्।
जनकपुरमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहित नेताहरूको उपस्थितिमा १० बुँदे आधार सार्वजनिक गरेका थापाले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै सरकारको प्राथमिकता र कार्ययोजना सार्वजनिक गरे। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेमा थापा नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ।
प्रतिज्ञापत्रमा पार्टी गुटबन्दी र भागबण्डाबाट मुक्त भई सैद्धान्तिक स्पष्टतासहित अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने निर्णयलाई परिवर्तनको संकेतका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र संवैधानिक संस्थाहरूमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउने तथा सार्वजनिक सेवा ऐन जारी गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र विस्तृत रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने, मासिक ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने तथा अधिकांश सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट सातै दिन, चौबिसै घण्टा उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरिएको छ।
अर्थतन्त्रतर्फ उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमुखी नीति अवलम्बन गर्दै कर दर १०–१५ वर्ष स्थिर राख्ने ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ लागू गर्ने उल्लेख छ। व्यक्तिगत आयमा १० लाख रुपैयाँसम्म कर नलगाउने र संस्थागत आयकर क्रमशः २० प्रतिशतमा झार्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
रोजगार सिर्जनाका लागि ‘मिसन रोजगारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने, स्टार्टअपलाई ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत घटाउने तथा युवालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्ने तथा उपचारमा पहुँचको विभेद अन्त्य गर्ने योजना समेटिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा एक वर्षभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कृषिमा मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’का रूपमा अघि बढाउने, बजारमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गर्ने तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने योजना पनि समावेश छन्।
सभापति थापाले प्रतिज्ञापत्र कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहभागितामा ‘टिम नेपाल’ अवधारणा अघि सारिएको बताएका छन्।
