काठमाडौं,
नेपालको पर्यटनको प्रवर्धन र विकासको लागि स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्ड अवस्थामा हाल लथालिंग बन्न पुगेको भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्ड कर्मचारी संगठनले बोर्डको कार्यकारी समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । उक्त ध्यानकर्षण पत्रमा सार्वजनिक निजि साझेदारीको अवधारणामा विक्रम सम्वत् २०५३ सालमा नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ जारी भए पछि २०५५ सालमा बोर्डको स्थापना भएको बोर्डले हाल कार्यकरी समितिको अकर्मन्यताको शिकार बन्न लागेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक तथा खरिद विनियमावली, २०७२ समिति आफैले जारी गरी लागु गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक तथा खरिद विनियमावली अनुसार बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अघिल्लो आर्थिक वर्षको अषाढ महिनाको २५ गते भित्र पारित गर्नु पर्ने तर कुनै अवस्था र परिस्थितिको कारण अषाढ २५ गते भित्र पारित हुन नसकेमा चालु आ.व. को श्रावण २५ गते भित्र अनिवार्य पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको कुरामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदै समितिले आफैले बनेको कानुन पालना नगरेको भन्ने प्रश्न नेपाल पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष, उपध्यक्ष र सदस्य सचिवलाई पत्र पेश गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पनि करिव दुई महिना वित्न लाग्दा पनि बोर्डको बजेट तथा कार्यक्रम आएको छैन । कार्यकारी समितिले किन र के को आधारमा अन्यथा गरेको र कानुन नमानेको हो ? के कुन कानुनी प्रावधानले समितिलाई कानुन मननबाट उन्मुक्तीको व्यवस्था गरेको छ भनी जानकारी समेत माग गरिएको छ ।
स्वशासित निकायको रुपमा मान्यता पाउनुलाई अराजक हुनु र कानुनको पालना नगर्नु भनेको हो र ? भन्ने प्रश्न उठाउदै चालु आ.व.२०८१/८२ को बोर्डको बजेटमा भएको ढिला सुस्तीले धेरै पर्यटन मेलाहरुमा नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरुको सहभागीता नहुने निश्चित बनेको,जसको कारण नेपाल सरकारको यस आर्थिक वर्षमा सोह्र लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउन लिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने कुरा भनिएको छ । सरकार मातहत कै निकायले कानुनमा तोकिए बमोजिम समयमा बजेट पारित नगर्दा सरकारलाई कतै असहयोग गर्न खोजेको त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि अब नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समिति सामुन्ने खडा भएको छ ।
