दाङमा चुनावी प्रचारमा प्राध्यापक र कर्मचारी सक्रिय, आचारसंहिताबारे बहस सुरु

घोराही, ४ फागुन । दाङमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल मात्र होइन, विभिन्न सरकारी तथा शैक्षिक संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारी, चिकित्सक तथा शिक्षकहरू पनि चुनावी प्रचार–प्रसारमा सक्रिय देखिन थालेका छन्। यसले चुनावी माहोल थप तातेको छ भने सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूको राजनीतिक सक्रियताबारे बहस सुरु भएको छ।

केही दिनअघि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राध्यापक डा. विकास गौचनले नेकपा एमालेका महासचिव तथा दाङ क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार शंकर पोख्रेलको पक्षमा भिडियो सन्देशमार्फत मत माग्दै सार्वजनिक अपिल गरेका थिए। उनले प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस तथा एमडिएमएस कार्यक्रम सुरु हुनुमा पोख्रेलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्।

भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन्, “प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस र एमडिएमएस कार्यक्रम सुरु भएका छन्। यसमा दाङबाट राष्ट्रिय स्तरका नेता शंकर पोख्रेलको ठूलो भूमिका रहेको मैले अनुभव गरेको छु। कलेज भर्खरै सुरु भएको अवस्थामा छ। आगामी दिनमा यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय स्तरकै नेतृत्व आवश्यक छ। दाङ जिल्लाले राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्व पायो भने मात्र आम नागरिकले प्रतिष्ठानबाट सहज सेवा पाउन सक्नेछन्। त्यसैले दाङ जिल्लाका आफ्नै नेता शंकर पोख्रेललाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुर्‍याउन संसदीय निर्वाचनमा अपरिहार्य ठानेको छु।”

उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही नागरिकले स्वास्थ्यजस्तो सरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै एक राजनीतिक दलका उम्मेदवारको पक्षमा खुलेर प्रचार गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको भावनाविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। विश्वास रावत र नारायण प्रसाद आचार्यलगायतले सरकारी सेवामा रहँदा खुला राजनीतिक पक्षधरता देखाउनु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।

यद्यपि, माघ १० गते नै सोही प्रतिष्ठान प्रशासनले सर्कुलर जारी गर्दै कुनै पनि पदाधिकारी, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको समर्थन वा विरोधमा सामाजिक सञ्जालसहित कुनै पनि माध्यमबाट अभिव्यक्ति दिएमा ‘सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७८’ को नियम १०५ उल्लङ्घन मानिने र आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी दिएको थियो।

त्यसैगरी, हिजो मात्रै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङका उपप्राध्यापक सुदर्शन रिजालले पनि घुमाउरो तरिकाले सोही उम्मेदवार पोख्रेलको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले क्याम्पससँगको सहकार्यमा घोराहीमा प्रदेशस्तरीय इन्जिनियरिङ क्याम्पस स्थापना प्रक्रियालाई अघि बढाउन पोख्रेलको पहल महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनलाई शिक्षा क्षेत्रको स्पष्ट दृष्टिकोण बोकेको नेता भएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, “अहिलेका उम्मेदवार पोख्रेल शिक्षा क्षेत्रको भिजन भएका नेता हुनुहुन्छ। उहाँले केन्द्रमा पनि राम्रो स्थान बनाउनु भएको छ र अहिलेसम्म निष्कलंक छविका साथ अघि बढ्नु भएको छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रप्रेमीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सबैले महसुस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।”

रिजालको उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक प्रतिक्रिया पनि आएका छन्। केही प्रयोगकर्ताले सरकारी तलब खाने कर्मचारीले खुला रूपमा राजनीतिक प्रचार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। भिडियोको टिप्पणीमा प्रविन ज्ञवालीले “ए सर, यो चुनावको बेला झोला बोकेको कति चार्ज लिनुभयो कुन्नि?” भन्दै व्यंग्य गरेका छन् भने पम्मा मगरले “कर्मचारीहरू व्यक्तिगत रूपमा कक्षाकोठामै आएर भोट माग्नुस्, पढाउने काम भोलिबाट बन्द गर्दा हुन्छ” भन्ने प्रतिक्रिया जनाएकी छन्।

चुनावको समयमा कुनै पनि नागरिकलाई आफूले चाहेको दल वा उम्मेदवारप्रति समर्थन जनाउने अधिकार भए पनि सरकारी संघ–संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूले खुला रूपमा प्रचारमा संलग्न हुन नहुने विषयमा बहस बढ्दो छ। युवा नेतृत्व नबिन श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचनलाई निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूको गतिविधिमाथि निर्वाचन आयोगले थप निगरानी बढाउन आवश्यक छ।

दाङमा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा सरकारी कर्मचारी तथा शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको राजनीतिक अभिव्यक्तिले चुनावी आचारसंहिता, नैतिकता र जिम्मेवारीबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि बढ्ने कि नियमन कडाइ हुने भन्ने विषय अहिले चासोका साथ हेरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८२ फाल्गुन ४ गते सोमवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस