काठमान्डौं,
१९५० जुलाई ३१ को नेपाल-इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ को पालना विगत ७३ वर्षदेखि नेपाल र इन्डिया दुवै मुलुकका सरकारले नियतवश नगरेर ग्रेटर नेपालको सिमाना कायम हुनबाट रोक्दै आइरहेको विषयमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको प्रेसविज्ञप्ति
नेपालका तत्कालीन श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र नेपालका लागि इन्डियाली राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिन्हाले १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल-इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिʼ मा हस्ताक्षर गरेको आज ७३ वर्ष पुगेको छ ।
दश सूत्रीय उक्त सन्धिको धारा ८ ले नेपाल र ग्रेट ब्रिटेनबीच यो मितिभन्दा पहिले भएका सबै सन्धि-सम्झौताहरू रद्द गरेको छ । यसबाट नेपाल र ग्रेट ब्रिटेनबीच १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धि पनि रद्द भएको पुष्टि हुन्छ ।
नेपालले सन्धिबाट जमिन गुमाएको थियो भने सन्धिबाटै त्यो जमिन फिर्ता पाएको ज्वलन्त प्रमाण १९५० जुलाई ३१ को नेपाल-इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धि नै हो नै हो , तर अवाञ्छित स्वार्थका कारण दुवै देशका सरकारहरू यस विषयलाई कुनै महत्त्व नदिई यस सन्धिमा सिमानाको कुनै उल्लेख नभएको गलत प्रचार गर्दै आइरहेका छन् , जब कि सन्धिको पहिलो धारामै एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमसत्ता , क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई दुवै सरकारले मन्जुर गर्ने भनिएको छ ।
धारा ८ ले सुगौली सन्धि रद्द गरेपछि नेपालको पूर्ण सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म र उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणमा गङ्गा नदीको उत्तरी मैदानसम्म विस्तारित भएको स्वत: स्पष्ट हुन्छ ।
सन्धिका बाँकी ८ धाराको पालना हुने अनि धारा १ र ८ को चाहिँ इन्डियाको स्वार्थअनुसार अर्थ लगाउने कुरा मान्य हुनसक्दैन। अत: ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल र इन्डियाका दुवै सरकारलाई उक्त सन्धिको धारा ८ को अक्षरश: पालना गरी ग्रेटर नेपालको सिमाना कायम गर्नेतर्फ अविलम्ब कदम चाल्न विशेष आग्रह गर्दछ ।
फणीन्द्र नेपाल अध्यक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा काठमाडौँ, नेपाल
