काठमान्डौं,
नेपाल अनलाईन बिजेनेस ऐसोसिएसनले संसदमा विचाराधीन विधुतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधान अनलाईन व्यापारका लागि प्रतिकुल रहेको भन्दै संसोधन गर्न माग गरेको छ । एसोसिएसनको एक प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेर प्रतिकुल प्रावाधान सच्चाउन माग गरेको हो ।
एसोसिएनका अध्यक्ष नबराज भण्डारीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले सो विधेयकका विभिन्न १३ वटा विषय संसोधन गर्न माग गरेको हो । एसोसिएसनले अनलाईन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याइन लागेकामा स्वागत गर्दै केहि प्रावधान सच्चाउन जरुरी रहेको औल्याएको छ । मन्त्री रिजाललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित विधेयकमा विद्यूतीय प्लेटफर्मको परिभाषामा समाजिक सञ्जाललाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
अनलाईन कारोबारको महत्वपूर्ण र अभिन्न अँग सामाजिक सञ्जाल रहने भएकाले यसलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको हो । त्यस्तै गरी प्रस्तावित विधेयकको दफा १०मा ग्राहकले वस्तु वा सेवा माग गरेपश्चात फिर्ता गर्दा विना सर्त फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान पनि हटाउन आग्रह गरिएको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले क्रेताले बस्तु टुटफुट गरेकामा समेत व्यवसायीले फिर्ता गर्नुपर्ने अन्यायपूर्ण हुने उल्लेख छ । प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी एसोसिएसनका सचिवालय सदस्य त्रिलोचन सुवेदीका अनुसार नव प्रवर्तनमूलक र अधिकाँश युवा सम्मिलत अनलाईन व्यवसायलाई प्रवर्दन गर्ने गरी आवश्यक संसोधन गर्नुपर्ने बताए । सुवेदीका अनुसार विधेयकमा विक्री भएका बस्तुका घोषित बाहेक अघोषित दायित्व समेत विक्रेताले व्यहोनुपर्ने प्रावधानले व्यवासायीमाथि नियतवस समस्या सृजना गर्न सक्ने भएकाले बस्तु तथा सेवाका घोषित सर्तमात्रै यसमा समेटिनु पर्छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा दफा २८मा विद्यूतीय पेल्टफर्म सञ्चालकविरुद्ध विना प्रमाण आशंकाका भरमा उजुरी दिन सक्ने जस्तो प्रावधान राखिँदा व्यवसायीले अनावश्यक हैरानी व्यहोनुपर्ने देखिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । व्यवसायीहरुसँगको छलफल पश्चात मन्त्री रिजालले इकमर्श तथा विद्यूतीय प्लेटफर्ममा आधारित व्यवसायलाई विस्तारित र व्यवस्थित गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक र सकारात्मक सुधारका लागि आफू तयार रहेको वताउनु भयो । अनलाईन प्लेटपर्ममा आधारित व्यवसायमा ठूलो संख्यामा नयाँ तथा युवा पूस्ता संलग्न रहेको देखिएको छ, उनले भने, नयाँ पूस्ताका नयाँ सोच विचार र तरिकालाई प्रवर्दन गर्ने नीति सरकारको पनि हो ।
तपाइहरुका प्रतिक्रियालाई हामीले सकारात्मक ढँगले सम्बोधन गर्ने छौ’ । विद्यूतीय कारोबार सम्बन्धि यो विधेयक गत असार २६ गते राष्टिय सभामा पेश भएको थियो । गत असार २८ गते राष्टिय सभामा सैद्धानिक छलफलसमेत भएको थियो ।
