सिक्किमी नेपालीलाई इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले आप्रवासी भनी अपमान गरेको विषयलाई लिएर ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले प्रेसविज्ञप्ति निकाल्दै त्यसको भर्त्सना गरेको छ । मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालद्वारा आज जारी गरिएको विज्ञप्तिमा इन्डियाको सर्वोच्च अदालतको गत जनवरी १३ को फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै त्यसको विरोध र आलोचनासमेत गरिएको छ ।
मोर्चाले आयकर छूटजस्तो गैरराजनीतिक मुद्दाको फैसलामा इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले भूमिसहित बसेका नेपालीभाषी सिक्किमीहरूमाथि आप्रवासी भन्ने आरोप लगाई षड्यन्त्रपूर्ण राजनीतिक खेल खेलेको आरोप लगाएको छ ।
मोर्चाले वक्तव्यमा सिक्किमको ऐतिहासिक पक्ष पनि केलाएको छ । मोर्चाले भनेको छ, ञसिक्किमको नामकरण हुनुभन्दा पहिल्यै आजको सिक्किमको भूमि सेनवंशी राजाको राज्य पाल्पामा गाभिएको र पाल्पा कालक्रममा नेपालमा एकीकृत भएपछि पूरै सिक्किम नेपालको भूमि भएको इतिहास कसैले चाहँदैमा बदलिन्छ भन्ने सोच्नु इतिहासको सत्यसँग आँखा जुधाउन डराउनु हो ।
यसै क्रममा मोर्चाले अगाडि भनेको छ,नेपाली भाषी सिक्किमीलाई विदेशीको आरोप लगाउनुपूर्व इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले इन्डिया भन्ने मुलुक नै १९४७ मा स्थापना भएको भन्ने बिर्सनुहुँदैन जब कि नेपाल र ब्रिटेनबीच १८१६ मार्च ४ मा सुगौलीसन्धि हुनुभन्दा सयौँ वर्ष अघिदेखि नै त्यहाँ नेपालीहरूको बसोवास हुँदै आएको दर्साउने सन्धि र अभिलेखहरू यत्रतत्र सजिलै उपलब्ध छन् ।
सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालीभाषी सिक्किमीहरू आप्रवासी नभएर सिक्किमका भूमिपुत्र हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी भूमिसहित बसेका नेपालीभाषी सिक्किमीलाई झुक्याई इन्डियाले राजा र प्रजातन्त्रमध्ये एक छान्न सिक्किममा सन् १९७५ मा जनमतसंग्रहको नाटकमञ्चन गरी सिक्किम हत्याएको थियो ।
मोर्चाले इन्डियाको सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत इन्डियाको जन्म हुनुभन्दा सयौँ वर्षअघिदेखि भूमिसहित बस्दै आइरहेका नेपालीभाषी सिक्किमीलाई आप्रवासी भएको आरोप लगाएर शरणार्थी बनाउने र इन्डियामा छरिएर बसेका नेपाली भाषीमाथि यही हतियार प्रयोग गर्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै भनेको छ ,विगतमा पूर्वोत्तर इन्डियाका असम र मेघालयबाट ५०० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोवास गर्दै आइरहेका नेपालीभाषीलाई लखेटेर शरणार्थी बनाएझैँ सिक्किम र दार्जिलिङका नेपालीभाषीलाई पनि शरणार्थी हुन बाध्य पार्ने संभावना बढेर गएको छ ।
