काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशले हरेक सांसदलाई मन्त्रीको भाग पुर्याउने रणनीति अन्तरगत दुई मन्त्री फिर्ता बोलाएको छ । फिर्ता भएका दुई मन्त्रीको स्थानमा नयाँ मन्त्री पठाउने माओवादीको तयारी छ ।
कर्णालीको मनित्रपरिषद् समावेशी नभएको र समावेशी बनाउन उच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएपछि माओवादीले आफनो पार्टीका दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र उर्जा तथा जसस्रोतमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहलाई माओवादीले सरकारबाट फिर्ता बोलाएको हो ।
माओवादीका थप दुई जना मन्त्री भएसँगै कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका माओवादीका सबै सांसद मन्त्री बन्नेछन्।
२०७४ मा कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादीका १३ सांसद निर्वाचित भएका हुन्। नौ जना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए भने चार जना समानुपातिकतर्फ बाट चुनिएका थिए। प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सबै सांसद पुरूष हुन्।
१३ सांसदमध्ये पुष्पा घर्ती बिष्ट कर्णालीकी उपसभामुख छिन्।बाँकी १२ जना सांसदमध्ये दैलेखका धर्मराज रेग्मी एमालेमा गएका छन्। सुर्खेतका ठम्मर विष्ट पार्टीभित्र एकलौटी भएको भन्दै गत चैतमा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्।
बाँकी १० जना सांसदमध्ये महेन्द्रबहादुर शाही साढे तीन वर्ष कर्णालीको मुख्यमन्त्री बने। हाल पार्टीको प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रहेकी रुकुम पश्चिमकी विमला केसी प्रदेश सकारको पहिलो कार्यकालमा कृषि मन्त्री, जुम्लाका नरेश भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बने। त्यसपछि रूकुम पश्चिमका गोपाल शर्मा र सुर्खेतका विन्दमान बिष्ट अर्थमन्त्री बने।
जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री, सुर्खेतकी सीता नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनिसकेका छन्। साउन २९ गते डोल्पाका बीरबहादुर शाहीलाई माओवादीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनाएको छ।
बाँकी रहेका शाही र कामीलाई पनि तत्कालै मन्त्री बनाउने माओवादीको तयारी छ। उनीहरुको ठाँउमा माओवादीले सांसद रातो कामी र कृष्णा शाहलाई मन्त्रीका रुपमा पठाउने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ११ सांसद छन्, जसमध्ये ९ जना मन्त्री भइसकेका छन् । कृष्णा शाह र रातो कामी मन्त्री भएका थिएनन ।
