मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका-२०७५ संशोधन गरेको छ । कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालित आयोजनामा काम गर्नेहरूको ज्यालालाई समायानुकुल बनाउन र श्रमिकको बिमा अनिवार्य गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन भएको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव लोकनाथ भुसालका अनुसार स्थानीय रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तरगतको आयोजनामा काम लगाउँदा न्युनतम् ५७७ रुपैयाँ वा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको ज्यालादरको ८० प्रतिशत नबढ्ने गरी हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही रकम श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यसअघि यस्तो ज्यालादर ५१७ रुपैयाँ थियो । यसअनुसार अब श्रमिकले दैनिक ६० रुपैयाँ बढी ज्याला पाउनेछन् ।
यसअघि मासिक १३ हजार रुपैयाँ न्युनतम् ज्यालाका आधारमा ज्यालादर तय भएकोमा अहिले गत साउनबाट न्युनतम् १५ हजार पुगेअनुसार थोरै ज्याला रकम बढेको हो ।
त्यसरी काम गर्दा गर्दै कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबापतको बिमा भने सरकारल आफैंले गर्ने भएको छ । कार्यक्रम अन्तरगत काम गर्ने श्रमिक र उसको परिवारलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको जोखिम र क्षतिलाई न्युन गर्न बिमा अनिवार्य गरिएको कार्यक्रमले बताएको छ ।
देशभर पाँच अर्ब ३७ करोड खर्च गर्ने गरी ११ हजार ६०९ वटा आयोजना कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालनको तयारीमा छन् । यो वर्ष १२ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ संघ सरकारले कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा पठाउँदैछ ।
अहिलेसम्म कार्यक्रममा सात लाख ८ हजार ४२ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये तीन लाख ७१ हजार पुरुष छन् भने ३ लाख ३७ हजार महिला छन् । यो वर्ष २ लाख श्रमिकलाई न्युनतम् १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । अहिलेसम्म ६७१८ जना मात्रैले कार्यक्रम अन्तरगत काम पाएका छन् ।
तर, अहिलेसम्म ३३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कार्यक्रमको अधिकांश बजेट असार महिनामै मुख्य गरी सडक आयोजनाहरूमा खर्च हुने गरेको छ ।
