सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न रोक लगाएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि कांग्रेस महाधिवेशमा प्रतिनिधि बनेर आएका शिक्षक, प्राध्यापक लगायतले मतदान गर्न पाउने छैनन् । सर्वोच्चले कांग्रेस महाधिवेशमा प्रतिनिधि बनेर आएका शिक्षकलाई मतदान गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारी शिक्षकहरू कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएर आएपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले सरकारी शिक्षकहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर पार्टी राजनीतिमा लाग्नु कानुन विपरीत भएको भनेको हो ।
भक्तबहादुर बस्नेतले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलहरूको कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश केसीले राष्ट्र सेवक शिक्षकहरूलाई प्रचलित कानुनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको र भाग लिएमा सजायँसमेत आदेश गरेका हुन् ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका प्रत्यर्थी विपक्षीहरूलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई कानून बमोजिम गर्नू ।’ निर्वाचन आयोगले पनि गत ७ मंसिरमा सार्वजनिक पदमा रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरूलाई दलको सदस्य नबनाउन निर्देशनसहितको विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।
