घाेराही, जेठ ३१ । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सचिव सबिन प्रियासनले साहित्यकार, पत्रकार, कलाकर्मी तथा सिर्जनात्मक वर्गको योगदानलाई राज्यले पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न नसकेको भन्दै यसको गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
आइतवार नेपाल पत्रकार महासंघकाे सभाहलमा आयाेजित साहित्यकार माधवप्रसाद न्यौपानेद्वारा लिखित ‘मनका उद्गार’ कृतिको विमोचन तथा समीक्षा कार्यक्रमका क्रममा बाेल्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
उनका अनुसार शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता, कला तथा राजनीतिक क्षेत्रमार्फत समाजमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेका व्यक्तिहरू मुलुकको चेतना निर्माण र विकास प्रक्रियाका महत्वपूर्ण आधार हुन्। तर उनीहरूलाई राज्यको नीति तथा कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न नसकेको अवस्था रहेको उनले बताए।
प्रियासनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसम्म पुगेका जनप्रतिनिधिहरूले समेत सिर्जनात्मक वर्गको क्षमता विकास र उपयोगका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार यस्ता वर्गलाई केवल औपचारिक सम्मान वा सीमित कार्यक्रममै सीमित गरिनु पर्याप्त होइन, बरु उनीहरूको सिर्जनात्मक क्षमतालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
उनले वर्तमान समयमा “समृद्ध दाङ” र “समृद्ध घोराही” जस्ता विकासका अवधारणाहरू अघि सारिँदै गर्दा पनि साहित्य, पत्रकारिता र कलाक्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा समेट्न नसकिएको टिप्पणी गरे। विकास केवल भौतिक पूर्वाधारमा सीमित नभई विचार, चेतना र संस्कृतिसँग पनि जोडिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, साहित्यकार तथा पत्रकारहरूलाई टिकाइराख्ने र प्रोत्साहन गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि व्यवहारमा पर्याप्त बजेट, कार्यक्रम र संस्थागत संरचना नदेखिएको उनले बताए। कतिपय स्थानमा सकारात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उनको निष्कर्ष छ।
प्रियासनले साहित्यिक कृति प्रकाशन, पाण्डुलिपि संकलन तथा सिर्जनात्मक उत्पादनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन स्थानीय तहहरूले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार देशका सबै स्थानीय तहमा साहित्य, पत्रकारिता र सिर्जनात्मक गतिविधिलाई विकास योजनासँग जोड्न सके मात्र दीर्घकालीन रूपान्तरण सम्भव हुन्छ।
उनले नेपालका ७५३ स्थानीय तह र हजारौँ वडासम्म सिर्जनात्मक वर्गको योगदानलाई विकाससँग जोड्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै साहित्यकार तथा पत्रकारहरूलाई राष्ट्र निर्माणको आधारशिला रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
साथै प्रियासनले सिर्जनात्मक क्षेत्रलाई केवल सम्मानको सीमामा होइन, बजेट, नीति र कार्यक्रममार्फत संस्थागत रूपमा अघि बढाउन सके मात्र “समृद्ध नेपाल” को लक्ष्य वास्तविक रूपमा सम्भव हुने समेत धारणा ब्यक्त गरे ।
