काठमाडौं, फागुन ७ । नेकपा एमाले ले आगामी निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै ११ वटा प्रमुख निर्णय लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बिहीबार काठमाडौंस्थित Hotel Everest मा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै युवा, श्रमिक, विद्यार्थी, महिला, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित कार्यक्रमहरू अघि सारेको हो।
घोषणापत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल निर्णय गरिने प्रमुख कार्यक्रमहरू यसप्रकार छन्:
१८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवालाई एक वर्षसम्म प्रत्येक महिना १० जीबी निःशुल्क इन्टरनेट डाटा उपलब्ध गराइने।
सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र अनलाइन व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि युवालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बैंक कार्ड उपलब्ध गराइने। एआई, कन्टेन्ट क्रिएसन, डिजिटल मार्केटिङ, एप विकासलगायत क्षेत्रमा तालिम र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार सहज बनाइने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट १० लाख युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्य छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गई विप्रेषण पठाइरहेका श्रमिकको खातामा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिने। साथै, सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तरता दिइने।
प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म ब्याजरहित ऋण उपलब्ध गराइने। सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहित इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिने।
सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराइने। कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गरिने।
श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब २५ हजार रुपैयाँ पुर्याइने। औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने।
शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिने तथा सामुदायिक र निजी विद्यालयका सबै शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेटिने।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक २० हजार रुपैयाँ भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्रदान गरिने।
महिला उद्यमीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराइने। ऋण र व्यवसायको निःशुल्क बीमाको व्यवस्था गरिने।
गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दिइने यातायात खर्च दोब्बर गरिने। प्रतिजन्म २० हजार रुपैयाँ मातृशिशु पोषण भत्ता उपलब्ध गराइने। साथै, गर्भवती महिलाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क जीवन बीमा गरिने।
राज्यबाट गरिब परिवारका रूपमा पहिचान भएकाहरूले २०८२ साल भदौसम्म लिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गरिने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेटिने। साथै, बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीको सेवा–सुविधा, स्वास्थ्योपचार र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिने।
एमालेले यी कार्यक्रमहरूलाई सरकार गठन भएलगत्तै कार्यान्वयनमा लैजाने दाबी गरेको छ।
