काठमाडौं,
नेपालमा दलित समुदायमा हरेक प्रकारका घट्नाहरु घटेका हुन्छन् । कहिले छुवाछुत बिभेद, कहिले बलत्कार, कहिले जघन्य अपराध, कहिले हत्या हिंसा, कहिले अन्तरजातिय बिवाह सम्बन्धी घट्ना, कहिले सार्वजनिक स्थलहरुमा बिभेद, कहिले अन्य प्रकारका घट्नाहरु घटेको कुराहरु सर्ववितिदै छ । तर अर्काे पृथक कुरा के छ भने दलित समुदायको आन्दोलन र दलित समुदायका लागी न्याय भन्दै देश तथा विदेशबाट लाखौ करोडौं रकम भित्राउदै दलित नेताहरुले लुट्ने गरेका छन् ।
रुकुम सोती नरशंहार घट्ना तथा नवराज बिक हत्याकाण्डको पिडित परिवारलाई न्याय दिलाउन भनी देश तथा विदेशबाट लाखौं करोडौं रकम संकलन गरिएको थियो । त्यस संकलन रकमको हिसाव किताब र तथ्य बिबरण प्रस्तुत भएका छैनन् । कहाँ कती खर्च भयो, कती बचत छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । दलित समुदायको हक अधिकार र न्यायका लागी आवाज उठाउने भनेर बिभिन्न राजनैतिक दलहरुका दलित भातृ संगठनको एकता भयो । जसको नाम “संयुक्त राजनितिक दलित संघर्ष समिती” राखियो । यसको संयोजकको रुपमा पुर्व मन्त्री मिन बिश्वकर्मा र कोषाध्यक्षको रुपमा कमला हेमचुरी रहेका छन् ।
नेपालमा लकडाउनको बेलामा काम गराएको र तिर्नुपर्ने ठाँउमा नतिर्ने आफ्नो मनोमानी गर्ने रकम हिनामिना गर्ने गरेको पाईएको छ । पछिल्लो समय कमला हेम्चुरीले सहकारीमा आफुखुसी पैसा , राख्ने र आफ्नो तरिकाले कारेबार गर्ने गरेको कुरा केही दलित नेताहरुबाट जानकारी
आएको छ । दलित हक अधिकारका निम्ती आवाज उठाउन खोज्ने र उल्टै आफ्नै समुदायको युवालाई काम गराएर पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नदिने पिडित बनाउने यो कस्तो ब्यवबहार हो ?
दलित समुदायमा खोक्रा भाषण गर्ने अनी भाषण अनुरुप केही केही गर्न नसक्ने यि दलित नेताहरुलाई आगामी दिनमा दलित समुदायले कसरी बिश्वास गर्ने ? दलित समुदायको लागी हक अधिकारका निम्ती आवाज उठाउछु भन्ने अनी दलित युवालाई काम गराएर पाउनु पर्ने पारिश्रमिक नदिने ? के यो न्यायोचित ब्यवबहार हो ? पुर्व मन्त्री मिन बिश्वकर्मा र दलित महिला नेतृ कमला हेम्चुरीले आर्थिक हिनामिना पारेको कुरा बाहिर ल्याई सबैले यसको आय ब्यय बिबरण माग्नु पर्ने अवस्था आएको छ । दलित आन्दोलन र दलित समुदायका लागी लाखौं करोडौं रकम संकलन गर्ने अनी आफ्नो मनोमानी गरेर रकम हिनामिना गर्ने, भ्रष्टचार गर्ने त भएननी । दलित समुदायको आन्दोलनको निम्ती संकलन भएको रकमलाई सहि ठाँउमा सदुपयोग त गर्नुपर्यो नी ।
लकडाउन देखी तिर्नुपर्ने रकम पनि नतिरेको र काम गरेकोलाई पारिश्रमिक नदिएको कुरा पत्रकार प्रकाश बराईली “अभिब्यक्ति” ले नाम नटिकाएर आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा बेला बेला पोस्ट गर्दै आईरहेका थिए । साथै उनले पाउनुपर्ने ठाँउमा बेला बेला आफुले पाउनुपर्ने रकम माग गर्दा कुनै सुनुवाई भएन । बेला बेला पुर्व मन्त्री मिन बिश्वकर्मालाई कुरा गर्दा कहिले ३ गते आउछ भन्ने, कहिले शुक्रबार आउछ भन्ने, कहिले अर्काे हप्ता आउछ भन्ने गर्दा भाका सार्दा २०८० सालको जेठ महिना पनि सकिन थाल्यो । लकडाउन देखी काम गरेको पाउनु पर्ने पारिश्रमिकमा हालसम्म एक रुपैया पनि नपाएको र आफुलाई पिडित बनाएको पत्रकार प्रकाश बराईली “अभिब्यक्ति” को गुनासो छ । आगामी दिनमा यस्तो क्रियाकलाप नगर्न र बरु आकस्मिक दलित अक्षयकोषको स्थापना गर्न उनको अनुरोध छ ।
साथै पुराना रकम चुक्ता गरी नयाँ कारोबार गर्न गराउन बराईलीको आग्रह छ । दलित समुदायका नाममा कसैले पनि लुटतन्त्र त गर्न हुँदैन । दलित समुदायका नाममा कहिले सम्म उनिहरुले ठगिरहने ? अब यस बिषयमा सबैको चासो जान जरुरी छ । कोही पनि पिडित हुनुहुँदैन र बनाउनु हुँदैन । दलित समुदाय, दलित युवाहरु सचेत बन्नुपर्छ र दलित नेताहरुलाई खबरदारी पनि गर्नुपर्छ ।
