रोल्पा । एउटै राजनैतिक बिरासतबाट हुर्किएका नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजबादी) बीच रोल्पामा राजनीतिक जुहारी सुरु भएको छ । पुर्व नेकपा एमाले केपी वली र माधव नेपाल लाईनमा विभाजन भएपछी उनीहरु एक अर्काप्रति सौताको ब्यबहार गर्न थालेका छन् ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोल्पा जिल्लाको त्रिबेणी गाउँपालिकामा देखिएको छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा विजय भएका शान्तकुमार वलीले राजनीतिक नियुक्तिमा प्रेस संयोजक बनाएका प्रतिज्ञा बुढा मगरलाई हटाएपछि रोल्पामा समाजबादी र एमाले बीच बिबाद उत्पन्न भएको हो ।
प्रतिज्ञा बुढा मगरलाई गाउँपालिका अध्यक्षले हटाएपछि समाजबादी पार्टीले राजनीतिक पुर्बाहग्रहको आधारमा प्रेस संयोजकबाट हटाईएको भन्दै नेकपा (एकीकृत समाजाबादी) रोल्पाले भर्त्सना गर्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । बुढा मगरलाई गैर कानुनि तरिकाले बर्खास्तगरि हटाएको भन्दै पुनर्बहाली गर्न माग गरेको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजबादी) केन्द्रीय सदस्य रोल्पा पार्टी इन्चार्ज तथा जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद घर्तिले बिज्ञप्ति जारीगर्दै यस्तो कार्य सामन्तको जस्तो भएको बताएका छन । उनले बिज्ञप्तिमा भनेका छन, ब्यबस्था परिवर्तन भयो तर बिडम्बना मानौ हाम्रो बिचमा रहेको एकाधिकार सामन्तबादी सोंच, संस्कार फाल्न सकेनौ । दलाल पुँजीबादको हाबी भएको छ ।’
उक्त प्रेस विज्ञप्तिको खण्डन गर्दै, नेकपा एमालेका गाउँपालिका अध्यक्ष शान्त कुमार वलीले राजनीतिक नियुक्तिद्वारा बनाईएका प्रेस संयोजकको पदावधि अध्यक्ष र कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुले निजको कामकाजमा सन्तुस्ट रहदासम्म मात्र रहने कानुनि प्राबधान रहेको भन्दै प्रेस संयोजकको कार्यप्रति असन्तुष्ट रहेकोले हटाएको जनाएको छ ।
राजनीतिक बिचार फरक भएको कारणले उनलाई नहटाएको अध्यक्षले दाबी गरेका छन् । अध्यक्ष वलीले प्रेस संयोजक बुढा मगरलाई विभिन्न आरोपहरु पनि लगाएका छन् । प्रेस संयोजकले गर्नुपर्ने काम नगरेको, गाउँपालिकाले गरेका महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा मिडियाहरुसंग समन्वय नगरेको, कैयौँ दिन सम्म अनुपस्थित रहने गरेको, गाउँपालिकाको फेसबुक पेजमा सुचना तथा जानकारीहरु अपलोड नगरेको, सामाजिक संजालमा अध्यक्षको बिषयमा गलत समाचार प्रेषण गरेको साथै पटक पटक सम्झाउदा बुझाउदा समेत अटेरी गरेकोले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हटाएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अनावश्यक हुलहुज्जत र घेराबन्दिगरि अध्यक्ष माथि दुर्व्यवहार गर्ने कुचेष्टा गरेको भन्दै उक्त ब्यबहारप्रति गाउँपालिकाले खेद प्रकट गरेको छ ।
के भन्छिन पिडित प्रतिज्ञा ?
प्रेस संयोजकबाट निष्कासन भएकी प्रतिज्ञा बुढा मगरसंग पोष्टपाटीले उक्त बिषयमा प्रतिक्रिया लिएको थियो । बुढा मगरका अनुसार, उनका बाबा समाजबादी पार्टीमा जानु भएको कारण राजनीतिक पुर्बाहग्रहमा आफुलाई हटाएको बताईंन । बुबा ललित बहादुर बुढा मगर नेकपा (एकीकृत समाजबादी) लुम्बिनी प्रदेश सदस्य भएको कारण आफुलाई प्रेस संयोजकबाट हटाएको बताईन । उनले भनिन, ‘बा समाजबादी भएपछी मलाई पनि समाजबादीको बिल्ला भिराई दिए ।’
बुढा मगरले गाउँपालिकाले आफूमाथि लगाएका आरोपहरु निराधार भएको बताईन । उनले भनिन, ‘मेरो हाजिरी हेर्न सक्नु हुन्छ, हरेक दिन अफिसमा उपस्थित भएकी छु । मलाई हटाउदा एकपटक पनि स्पस्टिकरण लिएन ।’
आफुलाई हटाएको बिषयमा पालिकामा बुझ्न जाँदा अध्यक्ष उल्टै आफुमाथि आक्रो शैलीमा प्रस्तुत भएको उनले बताइन ।
अध्यक्षले कहिले देखि तपाईलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्न थाल्नु भयो ? भन्ने प्रश्नको जबाफमा उनले भनिन, ‘त्रिबेणीका अग्निपीडितलाई राहात वितरण गर्न नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति अमरसिंह पुन आउनु भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा पत्रकारको हैसियतले र स्थानीय भएको कारण उपस्थित भएको थिए, त्यसपछि अर्काको कार्यक्रममा किन गएको भन्दै अध्यक्ष रिसाउनु भयो र त्यहाँबाट म प्रतिको ब्यबहारमा फरक देखिन थालेको हो।
त्यसपछि लैगिक बिरुद्दको एउटा कार्यक्रम समेत आफुलाई चलाउन नदिएर कार्यक्रममै अपमान गरेको उनको आरोप छ । अध्यक्षको बिषयमा गलत समाचार प्रेषण गरेको भन्ने आरोप झुटो भएको बताईंन । उनले भनिन, ‘तपाई मिडिया कर्मीहरुलाई पनि थाहा होला, अध्यक्षको बिरुद्दमा अहिलेसम्म बोलेको कतै भेटाउनु हुन्न, मैले कहिले र कहाँ गलत समाचार सम्प्रेषण गरे ?’
आफुलाई जागिरबाट निकालेकोमा कुनै दुखेसो नभएको तर अध्यक्षले विभिन्न लाल्छनाहरु लगाएको प्रति दुखेसो पोखिन । ‘गएको चुनावमा हामीले नै उहाँलाई भोट दिएर जितायौं तर आज उहाँले नै हामीलाई चोट दिनु भयो ।’
माधव नेपाल नेतृत्वको समाजबादी पार्टीको प्रभाव रोल्पाका अन्य गाउँपालिका भन्दा त्रिबेणी गाउँपालिकामा बढी प्रभाव देखिन्छ । समाजबादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पवित्रा घर्तिमगर त्रिबेणी गाउँपालिकाकै हुन । समाजबादीका जिल्ला उपाध्यक्ष दिल बहादुर केसी, जिल्ला सदस्य नन्दकिशोर, युवा संघका कृष्ण लगाएका नेताहरुको वर्चस्व रहेको छ ।
स्थानीयतहहरुले प्रेस संयोजकको रुपमा आफ्ना निकट पत्रकारहरुलाई नियुक्ति दिने गरेतापनि उक्त कार्य गैरकानुनि मानिन्छ । किनभने स्थानिय सरकारमा प्रेस संयोजक नियूक्ती गर्ने कानुनी प्रावधान नै छैन । प्रेस संयोजकको नाममा तलब भत्ताको ब्यबस्था गरेका स्थानीयतहहरुलाई महालेखा परीक्षकले बेरुजु खर्च देखाउने गरेको छ । करारमा खटाईएका कर्मचारीहरुले सन्तोषजनक काम गर्न नसके, स्थानीयतहले उक्त जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने कानुनी प्राबधान भने रहेको छ । – पोष्टपाटी
हेर्नुहोस भिडियो
