नेपालमा कोरोना काल यता आर्थिक मन्दी र बजारभाउ बृध्दिको चर्चा हुनुका साथै यसको नकारात्मक ग्राफ उकालो लाग्ने क्रम दिनानुदिन बढि नै रहेकोछ । यो तथ्यलाई जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आउनु, पसलका सटरहरु दैनिक बन्द हुंदै जानु र यहांसम्म कि गाउंघरका चोकमा रहेका चिया पसलहरु ग्राहकको अभावमा रित्तिंदो क्रमले पुष्टि गरेको छ ।
हालका दिनका आन्दोलनका मुख्य एजेन्डा बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको ज्यादती हुनु र यो आन्दोलनमा जनसहभागिता बृध्दि संगै अहिलेको राजनीतिको मुलधारमा रहेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले समेत बैंक र वित्तिय संस्थाहरु बारे भाषण बाजी शुरु गर्नाले नेपालको वित्तिय क्षेत्र वास्तव मै संकटापुर्ण अबस्थामा रहेको छ भन्ने प्रमाणित गर्छ नै । यही मेसोमा एउटा सचेत सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतले यि सब कुराको अवलोकन र आफ्नै भोगाई सहितलाई मन्थन् गरी यी शब्दका केही हरफहरू प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो ।
एउटा सर्वसाधारण मानिसको बुझाईमा बैंक र वित्तिय संस्था भनेका निम्न बमोजिमका काम गर्ने निकाय हुनुपर्छ :
- नागरिकको संचित चलायमान धनलाई आंफु जिम्मा लिई सुरक्षा दिने र ब्याजको रुपमा सम्बन्धित धनीलाई केही प्रतिफल दिने ;
- अचल पूंजी वा व्यवसायिक साख (Commercial or personal credibility) भएका उद्यमशिल व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई तिनीहरुको अचल पूंजीको सुनिश्चितता गरी ऋण लगानी गर्ने :
- माथि उल्लेखित कार्य गरी मुलुकको आर्थिक गतिबिधि चलायमान बनाउने र विकास निर्माणमा योगदान दिने ।
- ब्याज दिने र ब्याज लिने दरमा केही फरक( Margin) राखि सोही बिचको मुनाफाबाट आफ्नो संस्था संचालन गर्ने र मुनाफा गर्ने ।
यी कार्यहरुबाट आउने प्रतिफल भनेको व्यक्ति वा संस्थाहरुको चल सम्पतिको सुरक्षा हुनु, अचल सम्पति हुनेहरुले ऋणको रुपमा चल सम्पति प्राप्त गरी व्यापार कृषि, उध्दोग धन्दा चल्नु, ब्यापार व्यवसाय चल्नु एवं विकास निर्माण हुनु र अन्ततोगत्वारुपमा मुलुकमा आर्थिक गतिबिधि बृध्दि भई मुलुक समृध्दितर्फ अगाडि बढ्नु हो । तर ब्यबहारमा के भईरहेको छ त ?
विध्दमान अबस्थामा बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले के गरिरहेकाछन् त?
- जनताबाट संकलन भएको निक्षेपलाई निक्षेपमा दिईने ब्याज भन्दा दोब्ब भन्दा बढी ब्याज लिई ऋण प्रवाह गरेका छन् ।
- ऋण प्रवाह कृषि, उध्दोगधन्दा र उत्पादनशिल क्षेत्र भन्दा बढी घर जग्गा कारोबार, आयातको ब्यापार, सवारीसधन लगायत विलासिताका सामान र नक्कली कारोबारमा लगाई वास्तविक उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी न्युन रहेकोछ ।
- ऋण लिनको लागि स्थानिय तहको कुनै भूमिका नभए पनि कम्तिमा रु१०००।– तिरेर सिफारिस लिनु पर्ने ।
- धरौटी राखिने चलअचल सम्पतिको मुल्यांकन शुल्क कम्तिमा ०.५ प्रतिशत् ऋणीले ब्योहोर्नुपर्ने र उ ।
- सेवा शुल्क बापत ऋणीले १प्रतिशत कमिशन ऋण लिंदा कै बखत बैंकलाई बुझाउनुपर्ने र आफ्नो चलअचल सम्पतिको उचित मुल्याङ्कनको लागि पनि मुल्याङ्कनकर्तालाई ऋणीले रिझाउनुपर्ने।
- ऋण लिनुपूर्व ऋणीले झन्झटिलो (Beurocratic Complication) प्रक्रियाबाट फर्म वा कम्पनि दर्ता गराई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले तयार गरको योजना प्रस्ताव (Project Proposal) पेश गर्नुपर्ने जुन कार्यको लागि योजनाको कम्तिमा पनि २ प्रतिशत खर्च लाग्ने ।
- वार्षिक ब्याजदर भनेर लिईएको ऋणमा प्रत्येक ३।३ महिनामा चक्रबर्ती ब्याज गणना गरी ऋणीको थाप्लोमा थोपर्ने ।
- यसरी सबै शुल्क र कमिशन जोड्दा भनिएको ब्याजदर भन्दा वास्तविक ब्याजदर ३ देखि ४ प्रतिशत बढी हुने ।
- कृषिमा अनुदान सहितको ऋणमा ठुला ब्यापारिक घराना, राजन
- यति गरेपछि बल्ल बल्ल प्राप्त भएको ऋणले वास्तविक उपादनशिल क्षेत्र र खासगरी कृषि क्षेत्रमा लिएको ऋणको त राम्रै उत्पादन लिन सकेपनि ब्याज मात्र तिर्न पनि धौ धौ हुने र अधिकांश अबस्थामा ऋणीले ब्याज तिर्नै नसक्ने बस्थाको श्रृजना हुने र ऋणीलाई बैंकहरुले अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्ने ।
अर्को तर्फ वित्तिय क्षेत्र ओगट्ने बैंकिङ क्षेत्र, फाईनान्सियल कम्पनिहरु, लघुवित्त , ऊध्दोगधन्दा, कलकारखाना, विमा कम्पनिहरू र अस्पतालहरु समेत एउटै व्यवसायिक घरानाहरुको पोल्टामा छन् । यो कार्य सरासर Conflict of Interest का हुन् । यस्ता कार्यहरु सरकारबाट किन र कसरी नियन्त्रण भएनन् ? यी र यस्तै कारणहरुले बैंकिङ क्षेत्र प्रति सर्वसाधारण नागरिकको विश्वासमा ह्रास आई मुलुककै वित्तिय क्षेत्र धरापमा पर्न गएकोछ ।
यसको परिणाम के के देखिईरहेको छ त ?
- कृषि क्षेत्रको पलायन उन्मुखता जगजाहेर छ ।
- आम नागरिकको निक्षेप बैंकिङ क्षेत्रमा भन्दा सरकारको अनुगमन र नियन्त्रण कमजोर रहेको सहकारी क्षेत्रमा बढेको छ । सहकारी क्षेत्रमा रहेका निक्षेप अधिकांश कि त सानो पूँजीमा कामगर्ने श्रमजिवी ब्यापारीको रहेकोछ या त भ्रष्टाचार वा कालाबजारी गरी कालो धन थुपार्नेहरुको रहेकोछ । कालोधन थुपारी धुल्याउने (Money Laundering) कार्य गर्नेहरुको कर्तुतले नै गर्दा सहकारीमा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरुको यो बिचल्ली भएको हो र यसले गर्दा सहकारी आन्दोलन कै मर्ममा ठोस प्रहार भएकोछ ।
- बैंकिङ क्षेत्र चलायमान हुँदा उध्दोग धन्दा र गार्हस्थ्य उत्पादनमा बृध्दि हुँदै जानुको साटो बैंकिङ क्षेत्र दिनानुदिन नाफामा जाने र यसको प्रयोगकर्ताहरु दिनदिनै सुक्दै जाने , गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास हुँदै जाने, आयातको आयतनमा बृध्दि हुँदै जाने Relation of Banking Sector and its impact on National Economy is inversely proportional to each other जस्तो अचम्मको सिध्दान्त कहीं नभएको जात्रा हांडी गाउंमा भने झैं नेपालमा मात्र चरितार्थ कसरी भयो ? अर्थविद्हरु नै जानुन् !!!
- वैदेशिक र आन्तरिक ऋण दैनानुदिन थपिंदै जाने, बजारभाउको बृध्दिमा रफ्तार बढ्नु, विकास निर्माण कार्यहरु समयमा सम्पन्न नहुनु र अनुमानित लागतभन्दा धेरै महंगो हुंदै जानु यिनै बैकिङ क्षेत्रका चक्रिय कुप्रभावहरु हुन् ।
यी र यस्तै थुप्रै कारणहरुले गर्दा नेपालको बैकिङ क्षेत्र मिटरब्याजीको अखाडा वा ठेकी खाने साहु हो भन्ने ठम्याई यो पंक्तिकारको रहेकोछ ।
यसो भनेर आफ्नो भनाईको बिट मार्नु पनि उपयुक्त होईन । बैकिङ क्षेत्र चलायमान नभै देशको वित्तिय अबस्था सुधार हुँदैन । त्यसैले माथि उल्लेखित कमिकमजोरी हटाई ऋणीको भलो चिताउँदै आफ्नो मुनाफालाई पनि समानान्तर रुपमा गति प्रदान गरे मात्र बैकिङ क्षेत्रको दिर्घायु र ऋणीहरुको उन्नति हुँदै जाने र अन्ततोगत्वा मुलुक समृध्दिको गोरेटोमा अघि बढ्ने कुरामा पनि यो पंक्तिकार दोधारमा छैन ।
कृषिमा अनुदान सहितको ऋणमा ठुला ब्यापारिक घराना, राजनीतिक व्यक्तिहरु र कर्मचारीहरुको पोल्टामा मात्र कम्तिमा ७५५ पर्न गएको छ ।
(उत्तमकुमार कार्की – पूर्व प्रनामनि)
