११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा दलित महिला संघको आयोजनामा “स्थानीय तहमा दलित महिला जनप्रतिनिधीको सिकाई अनुभव र चुनौती अध्ययन : प्रतिबेदन सार्वजनिक” कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताले सामाजिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको दलित समुदायका सांसदहरुले दावी गरेका छन् । नीतिगत व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा दलित महिला राजनीतिमा अग्रसर हुन थालेको पनि चर्चा गरिएको छ ।
११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा दलित महिला संघद्धारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाकी सांसद लक्ष्मी परियार भन्छिन् “स्थानीय वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताले राजनीतिमा लाग्न बलियो आधार तयार भएको छ, समाज परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको छ ।”
स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वले दलित महिलाको नेतृत्व विकास भएको छ, अधिकारका लागि जागरुक गराएको छ भन्दै प्रतिनिधि सभा सांसद पार्वती बिशंखेले बताईन् । कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डा. जानकी तुलाधर भन्छिन् “निर्वाचन कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आयोग प्रतिवद्ध छ ।”
उपलब्धी जोगाउन चुनौती रहेको चर्चा गर्दै सबै दलमा आवद्ध भई नेतृत्व विकास गरेका दलित समुदायका नेतालाई सही स्थान र मूल्याकंन गरिनु पर्छ । दलित भएकै कारण अवसरबाट बञ्चित गरिनु हुदैन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य परशुराम रम्तेलले मन्तब्य राखेका थिए ।
हालको प्रतिनिधित्वले नेतृत्व विकास गराएको छ, उनीहरुलाई थप अवसरका लागि दलहरुले पहल गर्नुपर्छ ३३ प्रतिशत महिला कोटामा दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनैपर्छ भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका नेता दुर्गा सोवले आक्रोस पोखिन् ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले नीतिगत व्यवस्था भएकै कारण दलित महिलाले स्थानीय तहमा अवसर पाएको चर्चा गर्दै स्थानीय तहको वडामा दुई महिला मध्ये एक दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
कार्यक्रममा संघले स्थानीय तहका दलित महिला जनप्रतिनिधिको सिकाई, अनुभव र चुनौती बारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रतिबेदन माथी छलफल पनि गरिएको थियो ।
