प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डायलासिस मेसिन बढाउने प्रक्रियालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले मिर्गौला पिडीतको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिदै डायलासिस मेसिन बढाउने प्रक्रियालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरि सहज रुपमा सेवा दिने व्यस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै बैठकले डायलाइसिस र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवालाई सहज र छिटो छरितो हुने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने मृगौला सम्बन्धी छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बैठकमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मिर्गौला पिडीतको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका लिएको र निशुल्क उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताउनुभयो । जिल्ला र प्रदेशमा नै डायलासिस र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवालाई विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उहाको भनाई छ । मन्त्री श्रेष्ठले भारतबाट पनि डायलासिस मेसिन दिने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको बताउनुभयो । त्यस्तै उहाले नेपालमा १ करोड ७७ लाख कोरोनाबिरुद्धको खोप आइसकेको र तीन करोड खोप आउने जानकारी दिनुभयो । उहाले ५६ लाख जनतालाई पूर्ण खोप लगाइएको बताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले अस्पतालमा डायलासिस गर्दा बिरामीलाई आर्थिक मर्कामा पारिएको गुनासो आएको बताएका थिए । सांसद खगराज अधिकारीले डायलासिस मेसिन कम हुँदा बिरामीलाई कुर्न पर्ने अवस्था आएको र डायलासिस गर्न आएका बिरामीका कुरुवालाई पनि बिशेष व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सञ्जय यादवले डायलासिस गर्नुभन्दा पहिले पनि खर्च लाग्ने भन्दै यसमा पनि बिशेष व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकले मृगौला तथा क्यान्सरबिरुद्धको जनचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
