दाङ, बैशाख १५ । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण नियन्त्रण तथा हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएसँगै यसको प्रभाव दाङमा पनि देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आज घोराहीमा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अवैध संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही, क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय लमही, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, विभिन्न क्याम्पस तथा विद्यालयलगायत सरकारी निकायका जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा तथा अन्य अवैध संरचना तत्काल हटाउन सम्बन्धित कार्यालयहरूले प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले जानकारी दिइन्।
यसैगरी, बैठकले नयाँ अतिक्रमण गर्नेलाई कडाइका साथ रोक लगाउने, अवैध कब्जा हटाउन लगत संकलन गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीहरूको तथ्यांक संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक सहजीकरण गर्ने र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सबै सरोकारवालाहरूमा अपिल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालाबीच भएको उक्त बैठकमा केही स्थानीय तहबाहेक घोराही, तुलसीपुर र लमही नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित अन्य स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते बसेको बैठकले अघि सारेको सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत देशभर अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको हो। सोही अनुरूप सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अतिक्रमित संरचना हटाउने, डिजिटल अभिलेख राख्ने तथा नयाँ अतिक्रमण हुन नदिने गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ।
