प्रचण्ड सरकार ढले हाम्रो राजनीतिमा कस्तो अवस्था आउला ? त्यसले गर्दा हाम्रो आउने दिन राजनीति कस्तो होला ? यी वातावरण केलाउदै जाने हो भने, अहिलेको बदलिँदो भुराजनितीमा हाम्रो देश कुन कित्तामा उभिएको छ भन्ने कुरा चित्रण गर्दछ। मेरो अनुमानमा यो सरकार ढले आउने सरकार एमालेसँग रास्वपाको उपस्तिथी हुन्छ। यसलाई मजवुत बनाउन अर्को पात्र पनि चाहिने हुन्छ । यसैले शेर बहादुरलाई पार्टी भित्र कमजोर बनाउदै गगनलाई ल्याउनुपर्ने हुन्छ र यो काम सफल भए, गगनलाई प्रधानमन्त्री बनाएर र रबिलाइ गृह दिदै एमालेले अर्थ र काङ्ग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय लिने सम्भावना छ । यो परिस्थिति आए जनताले ठूलो परिवर्तन आयो भन्दै वा वाहि गर्नेछ्न् । तर, यसैबाट आन्दोलनको बीउ रोपिन सक्छ। अहिले एमालेका अध्यक्षलाई गिरिवन्धु जग्गा प्रकरणमा अँठ्याए भोलि यो गठबन्धन बन्न सक्दैन । यसैसँगै एमालेलाई र काङ्ग्रेसलाई फुटाउन सक्छ। यसैगरि यो अवस्था किन आउँछ भनेर बुझ्नलाइ अहिलेको अवस्थालाइ केलाउदै जानू पर्ने हुन्छ, क्रमश रुपमा गर्दै जानेछु।
सर्वप्रथम त, यो सरकारलाई कसले टिकाइ रहेको छ ? र कसले ढ्लाउन खोजि रहेको छ ? कुरा यहाँबाट सुरु गरौं। हालै देखिरहेका राजनैतिक उतारचढाव पनि यसैको फल हो। उनिहरुको आफ्नो स्वार्थहरु बाझिएकैले यो अदृश्य खिचातानी भइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। टिकन खोज्ने र टिकाउने दुबैलाइ सत्ता पल्टाउन खोज्नेहरुको एजेन्डामा बिमती वा केहीँ भय छ, त्यो जे होस उसको स्वार्थसँग गाँसिएको छ। यो सत्ता ढलाएर कसलाई स्थापना गर्न खोजिएको छ ? कुन पात्रहरुको माध्यमबाट यो परिवर्तन ल्याउन कोसिस भैरहेको छ ? त्यसबाट केहीँ हदसम्म कुन ठूलो शक्तिले यो गर्न खोजेको भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। यहि हो कि यो खिचातानी अझै बढ्ने क्रममा जान्छ । घटनाक्रमले तिब्रता लिन्छ र यो सबैको दबाब प्रचण्डले कति थेग्न सक्नेछन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। टिकाए भने अवको १३÷१४ महिना सम्म टिक्नु पर्ने देखिन्छ।
यदि यो सरकार ढ्ले, पुराना नेताहरुलाई पेल्न सुरु हुन्छ। यिनलाई एक पछी अर्को गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउदै जेल कोच्न लागि पर्छ, भन्ने कुरा निश्चित छ। बाहिरबाट हेर्दा राजनीति सफा पार्न खोजेको जस्तो देखाइन्छ। यो नतिजा तिर जान्छ भन्ने कुरा त, पुराना नेताहरुलाइ पनि थाहा नै छ र, यहि कारणले पनि अहिले उनीहरु टिकिरहनु पर्ने छ । हुन त, यस्तो किसिमको परिस्थिति नेपालको राजनितिमा पहिलो पल्ट आएको भने हो। जब, राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए र शाही आयोग गठन गरे त्यति बेला काठमाडौमा दिपावली नै गरेका थिए । अर्कोतिर भने यो घटनाले सबै दलहरु एकढिक्का पारे। त्यसपछि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा राजाविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे। उक्त आन्दोलनको १९ औं चरण पछि २०६२÷६३ मा परिणत भएको थियो । यो परिस्थितिको लागि पनि प्रचण्डले पुराना नेताहरुलाइ जोगाउनु पर्ने हुन्छ र अहिले भइ रहेको त्यही हो जस्तो लाग्छ ।
नयाँ बनेको सरकारले गणतन्त्र संघीयता र धर्म निरीपेक्षता संस्थागत गर्न थाले हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि उनीहरु कसको एजेन्डामा स्थापना भएका रहेछ्न् । यो कित्ताको हालको भुराजनीतीमा कुन स्थान हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ । जुन कित्तालाई ढलाएर आए उ पनि चुप लागेर बस्दैन। यसै बिच हाम्रा छिमेकीहरु पनि उनिहरुको उपस्थितलाई लिएर खुशी हुने छैनन् । यस किसिमको भुराजनैतिक खिचातानीले कुन हदसम्मको क्रियाकलाप गर्छ भन्ने कुरा ४६ साल देखि प्रष्ट रुपमा देखेकै हो । ६२÷६३ को आन्दोलन सम्म संगै एउटै एजेन्डामा स्थापित भएका दुई शक्तिको स्वार्थ बाझिएपछि उनिहरु आआफ्नो एजेन्डा स्थापना गर्न खोजेकालेनै अहिलेको परिवेश सृजना भएको हो।
हामी देशको कोर्ष करेक्सनको कुरा गर्दै आएको कुरा यहिबाट आफ्नो आवरण लिन थाल्नेछ। मैले सँधै भन्दै आएको छु, कोर्ष करेक्सन हुन कुनै घटनाबाट सुरु हुन्छ। यस्तो हुन ठुलै किसिमको घटनाहरु हुनुपर्छ। ठूलो शक्तिको प्रदर्शन र आन्दोलनबाट सुरु हुनु पर्छ। यस किसिमको घटना नभई कोर्ष करेक्सनको बाटोमा जाँदैन। यसैले हालका स्थापित नेतालाई अनन्तकालको लागि जेल जाने डरले नै यता मिल्न बाध्य पार्छ। अहिलेको राजनैतिक परिवेशमा जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने शक्तिनै पनि छैन। राजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यमा दलहरुलाई मिलेर जाउँ भन्ने कुरामा हो मा हो लगाउन छिमेकिहरुले यिनलाई बाध्य पार्ने छ । यिनलाई नै फेरि राजा बोकाएर ल्याउने वातावरण बन्नेछ । नयाँ स्थापित सरकार गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरुपेक्षको धारमा हुन्छ भने आन्दोलनरतहरु २०४७ सालको संविधानमा फर्किनेहरु हुनेछ्न् । यसो गर्नाले पुराना नेताहरु पनि जोगिने बाटो खुल्ने भएको हुनाले उनिहरुले यो बाटो लिनसक्ने प्रवल सम्भावना देख्दछु।
हाम्रो छिमेकीहरु पनि यो अवस्थामा ल्याउन बाध्य भैसकेका हुन्छ्न् । संसारमा नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको अवस्था छ। ब्रिक्स जस्ता नयाँ बिचार र शक्ति निर्माण भएको छ। यसले पुरानो शक्तिलाई विस्थापित गर्दै लानेछ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। यो शक्तिलाई विफल पार्न लागि परेका छन। ब्रिक्सका नयाँ सदस्य राष्ट्र आर्जेनटिनामा हालको सरकारको विपक्षीहरुले उक्त संगठनबाट बाहिर निस्कनु पर्छ भन्ने कुरा राख्न थालिसकेका छन् । यसैगरि अरु राष्ट्रलाई त्यस संगठनमा जान रोक्ने काम जारी राख्नेछ। भारतमा हालको नेतृत्वलाई आगामी चुनावमा हराएर काङ्ग्रेस आइलाई स्थापना गर्न खोज्ने छन्। यसो गर्नाले ब्रिक्सबाट भारतलाई निकाल्ने काम र नेपालमा नयाँ राजनैतिक अवतारहरु स्थापना गरे भारतलाइ नेटो पल्समा समावेश गर्दै एसपिपि जस्ता योजनाले सार्थकता पाउने छ।
