नेपाल सरकार मातहतको चलचित्र विकास बोर्ड र फिल्म क्षेत्रको पुरानो तथा धनी संस्था नेपाल चलचित्र संघबीच कहिल्यै सन्तुलित सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । बोर्डबाट हुने हरेक किसिमका गतिविधिमा संघ जहिल्यै तीव्र असन्तुष्ट हुने गरेको छ भने चलचित्र संघका सदस्यहरुको गतिविधिले पनि बोर्ड सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । जसले गर्दा वर्षौंदेखि यी दुई संस्थाबीच दुश्मनी सम्बन्ध छ ।
तर, रोचक कुरा के छ भने बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुनसाथ सबैभन्दा पहिला चलचित्र संघले आफ्नै भवनमा डाकेर बधाई तथा सम्मान गर्छ । त्यसबेला दुवै संस्था मिलेर जानु पर्ने भाषणबाजी हुन्छ । तर, पछि यी दुवै संस्था दुई ध्रुव हुन्छन् । चाहे त्यो निर्वतमान बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहालको पालामा होस् वा अहिले भुवन केसीको कार्यकालको समयमा, दुवै संस्थाबीच चरम द्वन्द्व जारी छ ।
बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि भुवनले सेन्सर सिफारिस व्यवस्थित बनाउन र विदेशी फिल्मको थिचोमिचो अन्त्य गर्न प्रदर्शनको एक हप्ता अगावै सेन्सरका लागि कागजपत्र बुझाउनु पर्ने नियम लागू गरे । यो नियमले गर्दा केही विदेशी फिल्म निर्धारित मितिमा नेपालमा प्रदर्शन हुन पाएनन् । जसले नेपाली निर्मातालाई राहत दियो भने विदेशी फिल्म नेपाल ल्याउने वितरकलाई घाटा भयो ।
बोर्डले बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ११ बजेसम्म फिल्मको शो निर्धारण गरेर प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएपछि हलवाला र वितरकहरुको छाता संस्था चलचित्र संघको निन्द्रा गायब भयो । हालै बोर्डले वर्ल्डकप देखाउन मुभी कोड दिएर पछि नदेखाउन चेतावनी दिएपछि संघ र बोर्डबीचको विवाद थप चुलिन पुग्यो । बोर्डले हल बन्द गराउने नीति लिएको भन्दै संघ अब आन्दोलनमा उत्रने भएको छ ।
बुधबार संघले आफ्ना देशभरका सदस्यहरुसँग छलफल गर्दै बोर्डविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । पुष १२ गते सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, १४, १५ र १६ गते हलमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, त्यसबेलासम्म पनि मन्त्रालयले कुनै कदम नचाले हल बन्द गर्ने, बोर्डमा ताला लगाएर अध्यक्ष भुवन केसीको राजीनामा माग्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी प्राप्त छ ।
संघले बोर्डविरुद्ध आन्दोलन गर्न हलवाला र वितरकहरुको राष्ट्रिय भेलाले गर्ने निर्णय गरेपछि बोर्ड अध्यक्ष केसीले वार्तामा आउन पत्र काटेका थिए । तर, राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष केसीसँग वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले चलचित्र संघसँग सुझाव नलिइ एकलौटी निर्णय लिनु र संघ आफू अनुकूल निर्णय हुनुपर्ने अडानमा बस्दा यी दुई संस्थाबीच दिनप्रतिदिन दुश्मनी बढ्दै गएको छ ।
